एम पी जे इनफार्मेशन सेंटर मुंबई ने सऊदी अरब में एक दुर्घटना में मारे गए भारतीय नागरिक अंसार अहमद के परिवार को जेद्दा स्थित इंडियन कांसुलेट की मदद से केस लड़ कर लगभग 42 लाख रुपये का मुआवज़ा दिलवाया. दरअसल अंसार अहमद भारतीय कामगार को वर्ष 2014 में एक सऊदी नागरिक ने नशे की हालत में ड्राइव करते हुए कुचल डाला और उसकी मौत हो गई. दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की ग़रीबी में जिंदगी बसर कर रही विधवा उम्मातुन्निसा को सऊदी अरब से किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं मिला. 

पीड़ित का परिवार शिक्षित नहीं होने की वजह से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था. किसी ने उम्मातुन्निसा को कुर्ला स्थित एमपीजे सेंटर के बारे में बताया और उस महिला ने शब्बीर देशमुख, मुंबई ज़िला अध्यक्ष एमपीजे से संपर्क किया. उसके बाद एमपीजे की मुंबई इकाई ने सऊदी कंसलेट के माध्यम से सऊदी सरकार के विरुद्ध  कंपनसेशन क्लेम दायर किया.

श्री शब्बीर देशमुख लगातार केस संख्या JED/CW/436/337/2014 का फॉलो अप करते रहे और अंततः एमपीजे की कोशिश रंग लाई और श्री सचिन्द्र नाथ ठाकुर वाईस कौंसल ने एमपीजे मुंबई ज़िला अध्यक्ष श्री शब्बीर देशमुख को एक ईमेल के द्वारा सूचित किया है कि पीड़ित परिवार को 42 लाख रुपये का मुआवज़ा स्वीकार हो गया है.  

मुंबई! महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के क़र्ज़ माफ़ी हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लांच किया था, जिसमें लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन जमा करना है और इस की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2017 घोषित की गयी थी! किन्तु आवेदन की अंतिम तारीख निकट आ गयी और महाराष्ट्र सरकार का सर्वर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था! सर्वर के ठीक ढंग से काम नहीं करने की वजह से प्रदेश के अधिकांश किसान इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते! अतः एम् पी जे ने सर्वर की तकनिकी ख़राबी को दूर करने, सर्वर की स्पीड को तेज़ एवं कार्य करने योग्य बनाने के साथ-साथ इस योजना के तहत आवेदन देने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग सरकार से की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को एक सप्ताह अर्थात 22 सितम्बर 2017 तक कर दिया! इसके अलावा अन्य तकनिकी ख़राबियों को दूर करने के साथ-साथ जेल में बंद किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की, जिसके लिए एम पी जे महाराष्ट्र शासन का आभार प्रकट करता है!  

    

गौरतलब है कि, एम पी जे प्रदेश में किसानों की समस्याएं हल करने के लिए वर्षों से प्रयासरत है! पिछले कई सालों से राज्य में डॉ० नरेंद्र जाधव समिति रिपोर्ट को लागू करने सहित किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाती आयी है! 

अन्त्ततः एम् पी जे की मेहनत रंग लाई और महाराष्ट्र प्रदेश के नांदेड़ जिला स्थित हैदरबाग़ अस्पताल का उद्घाटन करने को प्रशासन मजबूर हो गयी! दरअसल वर्ष 2015 में प्रदेश के  जन आन्दोलन “मोव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर” (एम् पी जे) ने सब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए “सब के लिए स्वास्थ्य”नामक एक राज्यव्यापी आन्दोलन चलाया था, जिसका फोकस सरकारी अस्पताल विशेषतः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे! इस अभियान के तहत राज्य स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा का निरिक्षण एवं सर्वेक्षण किया गया! इन सेवाओं में जो कमी पायी गयी, उस से राज्य के उच्च  अधिकारीयों को अवगत कराया गया तथा आम जन को भी उनके स्वास्थ्य सम्बंधित अधिकार एवं सरकारी व्यवस्था को ले कर जागृत करने का प्रयास किया गया! इस अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों के सर्वेक्षण के नतीजे में नांदेड़ जिले के हैदर बाग़ अस्पताल की बड़ी ही दिलचस्प मगर दुर्भाग्यपूर्ण कहानी पहली बार लोगों के सामने आई!

एम् पी जे कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य अभियान के तहत किये गए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के सर्वे के नतीजे में यह बात सामने आई कि, स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की ग़र्ज़ से, वर्ष 2008 में ही हैदरबाग़ में एक नए सरकारी अस्पताल भवन का निर्माण कर लिया गया था, किन्तु अब तक अस्पताल चालू नहीं हो सका! जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बने, हैदर बाग़ अस्पताल से आमजन को लाभ पहुंचना तो दूर, इस पर किसका क़ब्ज़ा है, इसी को लेकर भ्रम बना हुआ था! नगर निगम से लेकर राज्यसरकार के आला अधिकारयों एवं मुख्य मंत्री तक को, एम् पी जे द्वारा दर्जनों ज्ञापन सौंपे गए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ! 

एम् पी जे हैदरबाग़ अस्पताल के मुद्दे को स्थानीय लोगों के साथ-साथ राजनितिक हल्क़े में भी ले जाती रही और सत्ताधारी राजनीतिज्ञों से लेकर विपक्ष तक के नेताओं को हैदरबाग़ अस्पताल शुरू करने की गुहार लगाती रही!

अंत में एम् पी जे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने को मजबूर हुई तथा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने एम् पी जे की अस्पताल से सम्बन्धीत जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए, सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी किया! अदालत में भी गुमराह करने वाली बातें कही गयी! अदालत के रुख़, सामने नगर-निगम के चुनाव और जनता के आक्रोश ने इस अस्पताल के उदघाटन का मार्ग प्रशस्त कर ही दिया और नगर-निगम द्वारा पुरे सरकारी जोश-खरोश के साथ 18 अगस्त 2017 को 30 बेडों की सुविधा के साथ इस अस्पताल का उदघाटन कर दिया गया!

एम् पी जे अस्पताल शुरू करने के लिए सम्बंधित संगठन/विभाग का आभारी है, किन्तु एम् पी जे की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है! एम् पी जे का लक्ष्य 100 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाना है!