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Right to Food Campaign 2023 Concludes with a demand to "Ensure Access to Food for All"


In a bid to address the issue of food insecurity and poverty, a “Food for all” campaign was launched by the MPJ (Movement for Peace & Justice for Welfare). The campaign saw hundreds of activists come together to go door to door and learn about the problems faced by people.

 

Throughout the campaign, activists engaged with individuals from all walks of life, hearing their stories and their struggles to put food on the table. The campaign aimed to raise awareness about the severity of the issue of food insecurity and to advocate for change.

 

In the final phase of the campaign, the MPJ organized a statewide protest and press conference to draw the attention of the policymakers to the issue and to discuss solutions. They also submitted a memorandum to the government requesting an increase in the income cap to be a beneficiary under the National Food Security Act (NFSA) of 2013 and to raise the quota according to the population of the state in 2023.

 

It is to be noted that, The NFSA of 2013 was implemented to ensure food security for all citizens of India. It aims to provide subsidized food grains to the poor and vulnerable sections of society. However, the current income cap for eligibility under the scheme is too low, leaving many people struggling to access this basic right.

 

Speaking on the issue, Muhammad Siraj, President of MPJ stated, "The right to food is a basic human right, and it is unacceptable that so many people in our state are struggling to access this fundamental need. We hope that through our campaign and advocacy efforts, we can bring about the change needed to ensure that no one goes hungry in our state."

 

The Food for all campaign by the MPJ is a testament to the power of collective action and community engagement in advocating for change. It is a call to action for the government and policymakers to prioritize the issue of food security and take meaningful steps to address it.



Nanded

Beed
Latur
Latur
 Hingoli    
                                                                           

Nagpur

Amravati


Jalna

Thane 

                                                                     
Dhule


Mumbai


Pune



Yavatmal










नैसर्गिक विपत्तियों के शिकार 14 ज़िलों के केसरी कार्ड धारक किसानों की प्लेट से रोटी ग़ायब

आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा  है,  महाराष्ट्र सरकार ने  नैसर्गिक विपत्तियों के शिकार 14 ज़िलों के केसरी कार्ड धारक किसानों को राशन की दुकानों से मिलने वाले 3 किलो गेहूँ का वितरण बंद कर दिया है. सरकार द्वारा उन्हें सिर्फ़ चावल देने का आदेश निर्गत किया गया है.


ग़ौर तलब है कि नैसर्गिक विपत्तियों के शिकार 14 ज़िलों के लगभग 10 लाख केसरी कार्ड धारक किसानों को राशन की दुकानों से 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिया जा रहा था.


अनेक जगहों से केसरी कार्ड धारक किसानों को सिर्फ़ 1 किलो चावल दिए जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है. 


मुव्हमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (MPJ) ने अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, परभनी और यवतमल आदि ज़िलों में जिलाधिकारी के माध्यम से मेमोरेंडम दे कर सरकार से उन किसान लाभार्थियों को पहले की तरह राशन की दुकानों से 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिए जाने की मांग की है.










ठाणे जिले के भिवंडी में आंगनवाड़ी की समस्या पर हुई जन सुनवाई

 

 


मुव्ह्मेन्ट फ़ॉर पीस अण्ड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (MPJ) ने दिनांक 24 मार्च 2022 को भिवंडी में आंगनवाड़ी की समस्या पर जन सुनवाई का सफ़ल आयोजन किया. भिवंडी के बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्री संजय खंडागळे, अक्सा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य सुश्री उनैज़ा फ़रीद, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक सुश्री ज़ावेरिया क़ाज़ी, डॉ.फौज़िया शेख, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दास और MPJ ठाणे अध्यक्ष श्री आमिर खान बतौर जूरी सदस्य जन सुनवाई में उपस्थित रहे.

 


बड़ी तादाद में भिवंडी के नागरिकों ने अपने इलाक़े में जूरी के सामने आंगनवाड़ी संबंधी समस्याओं को प्रस्तुत किया. अधिकतर शिकायत कर्ताओं ने बताया कि उनके इलाक़े में आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं, स्तन्दा माताओं, किशोरियों  और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी से समुचित सेवाएं नहीं मिल पा रही है. उन्हें ये कह कर वापस कर  दिया जाता है कि तुम हमारी आंगनवाड़ी के सर्वे में नहीं आते हो. कई लोगों ने उनके क्षेत्र में आंगनवाड़ी नहीं होने की भी शिकायत की. इस अवसर पर लोगों ने अपने एरिया में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मांग करते हुए लिखित अर्ज़ी भी दिया.  



जूरी ने जन सुनवाई में जनता की शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से सुना और बाल विकास प्रकल्प अधिकारी भिवंडी ने शिकायतों और समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया. 

 

ग़ौर तलब है कि, स्वस्थ और विकसित समाज बनाने के लिये आंगनवाड़ी की सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और MPJ पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के लिए प्रयासरत  है. 

रेशनच्या प्रश्नावर एमपीजेने जनसुनावणी घेतली, मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित






मुंबई: जागतिक महामारी कोविड-19 नंतर मोठ्या प्रमाणात लोकांची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील सुमारे 80% लोकांना अन्नधान्याची गरज आहे. आज लोक अन्न संकटाचा सामना करत आहेत आणि मोठी लोकसंख्या उपासमारीने त्रस्त आहे. 

सर्व गरजूंना अन्नधान्याची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा देशात लागू आहे. देशात कोणीही उपाशी झोपणार नाही, असे अन्न सुरक्षा कायदा सांगतो. पण आज तळगातील सत्य परिस्थितीवेगळी आहे. अनेक लोक अन्न सुरक्षेपासून वंचित आहेत आणि मोठ्या संख्येने लोकांचा हक्क नाकारला जात आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. आजही राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित आहेत.




राज्यातील सुप्रसिद्ध जनआंदोलन मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) या संस्थेने आज येथे आयोजित केलेल्या रेशनच्या समस्येवरील जनसुनवाई त ही बाब उघड झाली.


ही समस्या गंभीर असल्याचे अनेक उदाहरणे देऊन संघटनेचे मुंबई जिल्हाध्यक्ष रमेश कदम यांनी मांडले . सरकारने बनवलेल्या तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्गत सामान्य लोक त्यांच्या रेशन संबंधित समस्यांबद्दल तक्रार करण्यास घाबरतात. त्यांना शिधापत्रिका रद्द करण्याची धमकी दिली जाते. या जनसुनवाईत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांच्या उपस्थितीत लोकांनी आपल्या रेशन संबंधी समस्या कथन केल्या.  एमपीजे गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकांचा अन्न सुरक्षेचा अधिकार मिळण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्न करत आहे.




जनसुनावणीला महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  ज्युरीमध्ये प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक महेश कांबळे, चेंबूरचे शिधावाटप अधिकारी नागनाथ हंगरगे, खेडवाडीचे सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी शिवाजी तोडकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील श्रीमती मणी, ज्येष्ठ पत्रकार निसार अली सय्यद, रेशनिंग कृती समिती फेडरेशनचे समनव्यक माणिक प्रभावती यांचा समावेश होता.  एमपीजे  महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मुहम्मद अनीस आणि सामाजिक कार्यकर्ते शब्बीर देशमुख यांनी पेनल प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहिले.






एका ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मी निपुत्रिक असून मला किंवा माझी पत्नी रेशन घेण्यासाठी दुकानात जाऊ शकत नाही. त्यांच्या समस्येवर प्रा. महेश कांबळे म्हणाले की, तुम्हाला घरपोच रेशन मिळावे. तुमच्या बाबतीत रेशन घरपोच देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. दिव्यांगासह अनेकांनी रेशन नाकारल्याबद्दल तक्रारी केल्या. रेशन नाकारणे, रेशन घेतल्यावर दुकानदारांकडून पावती न देणे, निकृष्ट दर्जाचे धान्य देणे, कोट्यापेक्षा कमी देणे,दुकानात तक्रार करण्याबाबत माहिती फलक नसणे,शिधावाटप अधिकारी मार्फत तक्रार अर्ज नाकारणे,हमीपत्र भरलेले असतानाही उत्पन्न दाखला मागून त्रास देणे,या आणि अशा बहुतांश तक्रारी होत्या. शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देऊन ग्राहकांना मार्गदर्शन केले.






MPJ Ration Gat Online Meeting

मुंबई में एमपीजे द्वारा खाद्य सुरक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफ़ल आयोजन

 



दिनांक 19 सितम्बर 2021को मुंबई में संगठन ने फ़ूड सिक्यूरिटी के मुद्दे पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफ़ल आयोजन किया. इस कार्यशाला में जळगाव, यवतमाळ, नांदेड़, पुणे और मुंबई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. मुहम्मद अनीस, यशोधरा सालवे और रमेश कदम ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया.




















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