MPJ का पंद्रह दिवसीय राजयव्यपी "रूग्णांचे हक्क अभियान"  मरीज़ों के अधिकार के चार्टर को पूरी तरह लागू करने और स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इसके पालन को सुनिश्चित करने हेतु अपनी मांग को लेकर सम्पन्न हो गया। अभियान के अन्तिम चरण में MPJ  ने विभिन्न ज़िलों में ज़िलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया तथा ज़िलाधिकारी के माध्यम से माननीय आरोग्य मंत्री को मेमोरेंडम सौंप कर उनसे जनहित में इन मांगों को अविलम्ब पूरा करने का अनुरोध किया. 

प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर के मीडिया द्वारा सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश की गई. साथ ही MPJ ने इस बात की घोषणा की कि, संविधान के अनुसार "स्वास्थ्य सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है", किन्तु ये अधिकार हमें नहीं मिल रहा है. इसलिए अपने इस अधिकार को पाने के लिए MPJ आंदोलन करेगी.

 

 MPJ ने महाराष्ट्र में मरीजों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने हेतु  १५ दिवसीय राज्यव्यापी "रूग्णांचे हक्क अभियान" शुरू किया.

ये अभियान 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक चलेगा 

हमारे देश में अक्सर अस्पतालों और नर्सिंग होम की मनमानी को लेकर ख़बरें प्रकाशित होती रहती हैं. कोरोना काल में मरीजों से जबरन वसूली, घटिया सेवा और इलाज में लापरवाही भी अख़बारों की सुर्ख़ियाँ बन चुकी हैं. आप ने बिना डिग्री और योग्यता के झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अस्पताल चलाए जाने की ख़बरें भी पढ़ी होंगी. प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल प्रोफेशनल्स के बजाए होमियोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मरीज़ों का इलाज करते हुए भी देखा होगा. ग़रीब मरीज़ की मौत हो जाने पर प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम के द्वारा लाश नहीं दिए जाने की बात भी सुनी होगी. कई बार आप ने मरीज़ों के परिजनों को अस्पताल में हंगामा मचाते हुए भी देखा होगा. इस प्रकार की ख़बरें सेवा देने और लेने वाले के बीच के संबंधों को बयान करती हैं.

 

ग़ौर तलब है कि, डॉक्टर और रोगी का रिश्ता सिर्फ़ हेल्थ सर्विस ख़रीदने और बेचने वाले का नहीं होता है. रोगी जब किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में आता है, तो उस समय अपनी सेहत और ज़िन्दगी को लेकर चिंतित रहता है. ऐसे समय में मरीज़ और डॉक्टर के संबंधों को सेहतमंद होना चाहिए और मरीज़ के साथ अस्पताल का रवैया सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए. लेकिन आम तौर पर दोनों पक्षों के दरम्यान रिश्ता ख़रीदने और बेचने वाले का होता है. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब, सेवा प्रदाता अपनी सेवा पर लागत कम रखने और मरीजों से ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने की कोशिश करता है.

 

डॉक्टर और रोगी के रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में वर्ष 1950 से महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है. ये क़ानून प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है. इस कानून ने मरीज़ों को कुछ अधिकार दिया है, जिसे मरीजों से छिना नहीं जा सकता है. लेकिन अक्सर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें उनका हक़ नहीं मिल पाता है.

 

मुव्हमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (MPJ ) ने महाराष्ट्र में लोगों को मरीज़ों के अधिकारों से जागरूक करने के लिए एक राज्य व्यापी पंद्रह दिनों का “मरीज़ों का अधिकार अभियान” शुरू किया है, जिसके तहत अवाम को बताने की कोशिश की जा रही है कि, बीमारी की कैफ़ियत, बीमारी का कारण, प्रस्तावित देखभाल, इलाज के अपेक्षित परिणाम, संभावित जटिलताओं और इलाज पर होने वाले ख़र्च आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, महिला रोगी की जांच एक महिला की उपस्थिति में करना और अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा चार्ज किए जाने वाले विभिन्न उपचारों के लिए रेट कार्ड अस्पताल/नर्सिंग होम में एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित होना आदि हर मरीज़ का अधिकार है. किसी को भी इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है. किन्तु खेद का विषय ये है कि, प्रदेश में मरीज़ को अधिकार देने वाले इस कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है. ये अभियान 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक चलेगा.

 

जब बात अधिकारों की होती है तो मरीजों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जिस का हर मरीज़ या उसके परिजनों को पालन करना है. MPJ की ये जन जागृति मुहीम है. इस अभियान के तहत लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों और शासन को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का काम किया जाएगा. प्रदेश सरकार से 1950 से ही लागू महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के सफ़ल क्रियान्वयन की मांग की जाएगी.

 

 

मुव्ह्मेन्ट फ़ॉर पीस अण्ड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (MPJ) ने दिनांक 24 मार्च 2022 को भिवंडी में आंगनवाड़ी की समस्या पर जन सुनवाई का सफ़ल आयोजन किया. भिवंडी के बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्री संजय खंडागळे, अक्सा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य सुश्री उनैज़ा फ़रीद, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक सुश्री ज़ावेरिया क़ाज़ी, डॉ.फौज़िया शेख, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दास और MPJ ठाणे अध्यक्ष श्री आमिर खान बतौर जूरी सदस्य जन सुनवाई में उपस्थित रहे.

 

बड़ी तादाद में भिवंडी के नागरिकों ने अपने इलाक़े में जूरी के सामने आंगनवाड़ी संबंधी समस्याओं को प्रस्तुत किया. अधिकतर शिकायत कर्ताओं ने बताया कि उनके इलाक़े में आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं, स्तन्दा माताओं, किशोरियों  और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी से समुचित सेवाएं नहीं मिल पा रही है. उन्हें ये कह कर वापस कर  दिया जाता है कि तुम हमारी आंगनवाड़ी के सर्वे में नहीं आते हो. कई लोगों ने उनके क्षेत्र में आंगनवाड़ी नहीं होने की भी शिकायत की. इस अवसर पर लोगों ने अपने एरिया में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मांग करते हुए लिखित अर्ज़ी भी दिया.  

जूरी ने जन सुनवाई में जनता की शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से सुना और बाल विकास प्रकल्प अधिकारी भिवंडी ने शिकायतों और समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया. 

 

ग़ौर तलब है कि, स्वस्थ और विकसित समाज बनाने के लिये आंगनवाड़ी की सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और MPJ पिछले कई सालों से आंगनवाड़ी कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के लिए प्रयासरत  है. 

आज मुव्ह्मेन्ट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर ने राज्य व्यापी जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की. इस अभियान का उद्देश्य महाराष्ट्र के बीमार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है. इस अभियान को आज प्राकृतिक आपदा प्रभावित कोंकण क्षेत्र के मानगाँव में लांच किया गया. एमपीजे के अध्यक्ष मुहम्मद सिराज, उपाध्यक्ष अफ़सर उस्मानी और रायगढ़ ज़िला समन्वयक आरिफ़ कर्बेलकर ने अभियान के तहत मान गाँव स्थित उपजिल्हा रुग्णालय का दौरा किया और रुग्णालय प्रमुख डॉ. राहुल इंग्ले से मुलाक़ात कर के अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की. एमपीजे डेलीगेशन ने अस्पताल के मरीज़ों से भी बात की.

हालाँकि, रुग्णालय प्रमुख डॉ. राहुल इंग्ले ने एमपीजे डेलीगेशन को बताया कि, उनके अस्पताल में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इस अस्पताल में Covid-19 के मरीज़ों का भी इलाज किया जाता है. लेकिन मरीज़ों के परिजनों ने बताया कि, ये अस्पताल  ज़िले के छह तालुके के लोगों के लिए बना है. लेकिन यहाँ अक्सर दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं. उन्होंने बताया कि यहाँ एम आर आई की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और हमें इसके लिए मुंबई जाना पड़ता है.   

एम पी जे महाराष्ट्र के शिष्ट मंडल के साथ स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात-चीत करते हुए , श्री राजेश टोपे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र ने एम पी जे के कामों को सराहते हुए कहा कि मैं पहले से इस संगठन को जानता हूँ, जो फ़ूड, एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही है. मंत्री महोदय ने हाल ही में संपन्न हुए स्वास्थ्य कैंपेन की प्रशंसा करते हुए कहा कि एम पी जे ने प्रदेश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम का जो सर्वे किया है, वह डाटा मैं देखना चाहूँगा.      

 

एमपीजे के एक शिष्ट मंडल ने दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री मा. श्री राजेश टोपे जी से जालना में मुलाक़ात कर के उन्हें राज्य की लचर सार्वजानिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का आग्रह किया. दरअसल मंत्री महोदय से ये मुलाक़ात हाल ही में एम पी जे द्वारा राज्यव्यापी स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सर्वे किया गया. जिसके नतीजे बड़े ही निराशाजनक रहे.

 

गौर तलब है कि, Covid-19 के दौरान पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूटशंस की  दयनीय हालत की वजह से आम जन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और निजी अस्पतालों ने  Covid-19 के इलाज के लिए लोगों से मनमाना पैसा वसूल किया. उस के बाद संगठन ने राज्य के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूटशंस में उपलब्ध सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत ये सर्वे किए गए. इस सर्वे में कई अस्पतालों में आई पी एच एस द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप दर्जेदार हेल्थ केयर सुविधा उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई. श्री अज़ीम पाशा, एम पी जे प्रदेश सचिव के नेतृत्व में इस शिष्ट मंडल ने मंत्री महोदय से मुलाक़ात की जिसमें  श्री हुसैन खान, श्री अल्ताफ हुसैन, श्री ग्यासुद्दीन सय्यद और श्री मुहम्मद समीम आदि शामिल थे.

 

परभणी में मेमोरेंडम प्रस्तुत करते हुए एम पी जे टीम

मुंबई: मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एम पी जे) ने आज महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से  प्रदेश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की गुहार  लगाई है. एम पी जे ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम सौंप कर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने और स्वास्थ्य पर जी डी पी का कम से कम 2% ख़र्च करने की अपील की है. 

गौर तलब है कि, कोविड-19 नाम की महामारी ने महाराष्ट्र में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. कोरोना वायरस जैसी महामारी के सामने देश की सब से मज़बूत अर्थव्यवस्था वाले राज्य महाराष्ट्र के सरकारी हेल्थ केयर संस्थान बेबस नज़र आए और लॉक डाउन पीरियड में कोरोना से कम अन्य दूसरी बीमारियों में लोगों को समुचित हेल्थ केयर सुविधा नहीं मिलने की वजह से ज़्यादा मौतें हुई हैं.  

एम पी जे ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर एक राज्यव्यापी आन्दोलन चलाया और इस आन्दोलन के दौरान हम ने पी एच सी से लेकर ज़िला अस्पताल तक का सर्वे किया. इस सर्वे में राज्य की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में अनेक खामियां सामने आई हैं. प्रदेश में जनसँख्या के अनुपात में हेल्थ केयर संसथान नहीं हैं. इसके अलावा आई पी एच एस मानदंडों के मुताबिक़ मिलने वाली सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं. हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ़ के पद रिक्त पड़े हैं.

एम पी जे के इस अभियान से इस बात का ख़ुलासा हुआ है कि, महाराष्ट्र में कोविड-19 के इलाज के लिए निजी अस्पतालों ने मनमाना पैसा वसूल किया  है. इसलिए एम पी जे ने प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य पर सरकारी ख़र्च बढ़ाने तथा क्लिनिकल एस्टब्लिश्मेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम लागू करने की अपील की है.

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