मुंबई: जागतिक महामारी कोविड-19 नंतर मोठ्या प्रमाणात लोकांची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील सुमारे 80% लोकांना अन्नधान्याची गरज आहे. आज लोक अन्न संकटाचा सामना करत आहेत आणि मोठी लोकसंख्या उपासमारीने त्रस्त आहे. 

सर्व गरजूंना अन्नधान्याची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा देशात लागू आहे. देशात कोणीही उपाशी झोपणार नाही, असे अन्न सुरक्षा कायदा सांगतो. पण आज तळगातील सत्य परिस्थितीवेगळी आहे. अनेक लोक अन्न सुरक्षेपासून वंचित आहेत आणि मोठ्या संख्येने लोकांचा हक्क नाकारला जात आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. आजही राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित आहेत.

राज्यातील सुप्रसिद्ध जनआंदोलन मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) या संस्थेने आज येथे आयोजित केलेल्या रेशनच्या समस्येवरील जनसुनवाई त ही बाब उघड झाली.

ही समस्या गंभीर असल्याचे अनेक उदाहरणे देऊन संघटनेचे मुंबई जिल्हाध्यक्ष रमेश कदम यांनी मांडले . सरकारने बनवलेल्या तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्गत सामान्य लोक त्यांच्या रेशन संबंधित समस्यांबद्दल तक्रार करण्यास घाबरतात. त्यांना शिधापत्रिका रद्द करण्याची धमकी दिली जाते. या जनसुनवाईत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांच्या उपस्थितीत लोकांनी आपल्या रेशन संबंधी समस्या कथन केल्या.  एमपीजे गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकांचा अन्न सुरक्षेचा अधिकार मिळण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

जनसुनावणीला महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  ज्युरीमध्ये प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक महेश कांबळे, चेंबूरचे शिधावाटप अधिकारी नागनाथ हंगरगे, खेडवाडीचे सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी शिवाजी तोडकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील श्रीमती मणी, ज्येष्ठ पत्रकार निसार अली सय्यद, रेशनिंग कृती समिती फेडरेशनचे समनव्यक माणिक प्रभावती यांचा समावेश होता.  एमपीजे  महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मुहम्मद अनीस आणि सामाजिक कार्यकर्ते शब्बीर देशमुख यांनी पेनल प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहिले.

एका ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मी निपुत्रिक असून मला किंवा माझी पत्नी रेशन घेण्यासाठी दुकानात जाऊ शकत नाही. त्यांच्या समस्येवर प्रा. महेश कांबळे म्हणाले की, तुम्हाला घरपोच रेशन मिळावे. तुमच्या बाबतीत रेशन घरपोच देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. दिव्यांगासह अनेकांनी रेशन नाकारल्याबद्दल तक्रारी केल्या. रेशन नाकारणे, रेशन घेतल्यावर दुकानदारांकडून पावती न देणे, निकृष्ट दर्जाचे धान्य देणे, कोट्यापेक्षा कमी देणे,दुकानात तक्रार करण्याबाबत माहिती फलक नसणे,शिधावाटप अधिकारी मार्फत तक्रार अर्ज नाकारणे,हमीपत्र भरलेले असतानाही उत्पन्न दाखला मागून त्रास देणे,या आणि अशा बहुतांश तक्रारी होत्या. शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देऊन ग्राहकांना मार्गदर्शन केले.

जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत नियोजीत कामांबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना जिल्हाधिकारी मार्फत मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे) च्या वतीने निवेदन देण्यात आले. ५ डिसेंबर २०१४  च्या शासन निर्णयनुसार "सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र -२०१९" ही मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे  नियोजन केले होते. या अंतर्गत दरवर्षी महाराष्ट्रातील ५ हजार गावे पाणी टंचाईमुक्त करण्याचे ठरविले. 

मात्र आजपर्यंत या अभियानअंतर्गत येणारे कामाची समीक्षा झाली नसल्याचा आरोप या निवेदनातून एमपीजे यवतमाळचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.सय्यद मोहसीन यांनी केला आहे. तसेच लाभाबाबत सामान्य जनतेपासून तर सामाजिक संस्थेपर्यंत सर्वांनी प्रश्नही उपस्थित  केले. या अभियानाच्या पारदर्शकतेबाबत लोकांमध्ये असंतोष असल्याचे त्यांनी म्हटले, त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेबांनी या कामाबाबात आढावा घ्यावा, संकेतस्थळावर याची सविस्तर माहिती द्यावी, कामांचे निष्पक्ष व स्वतंत्र सर्वेक्षण करावे या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

 

आज देशात असंघठित क्षेत्रात जवळपास 93 टक्के कामगार अस्त-व्यस्तपणे काम करुन कसे तरी आपले जीवन जगत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून काम करुन ही त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांची गरीबी संपायचे नावच घेत नाही. जेवढे असंगठित कामगार आहेत त्यांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागते. त्यांना रोज काम मिळत नाही. जर मिळाले तर योग्य मजूरी मिळत नाही. कमी मजूरीवर काम करणारे मजूर आपल्या आरोग्य आणि कुटूंबाच्या विविध प्रश्‍नांच्या चिंतेत राहतात. त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षेची योजना अत्यल्प आहे. असंगठित क्षेत्रात काम करणा-या लोकांमध्ये भवन आणि इतर निर्माण कामगारांची मोठी संख्या आढळून येते. जे आपल्या जीवाची पर्वा न करता विविध निर्माण परियोजनांना कागदोपत्रीच्या कल्पकतेने जमीनीवर उतरवतात. परंतु त्यांचे स्वत:चे जीवन हलाखीचे असते. लेबर चळवळच्या कित्येक वर्षांच्या परीश्रमानंतर भारत सरकारने ङ्गभवन आणि इतर निर्माण कामगार अधिनियम 1996फ च्या अनुसार या कामगारांना आतापर्यंत या काद्याच्या प्रावधानाचा हवा तेवढा लाभ झालेला आहे असे वाटत नाही.

            वरील कायद्यानुसार दहा लाख रुपयांच्या भांडवल असलेले बांधावर एकुण खर्चाच्या एक टक्के टॅक्स लावून कामगार कल्याण कोषचे प्रावधान केले होते. वर्ष 2011 मध्ये महाराष्ट्र सरकार द्वारे बांधाची लागत दहा लाखांहून कमी करुन पांच लाखांवर आणुन ठेवली गेली. आणि या कायद्या द्वारे एक वेल्फेअर बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. कामगारांच्या कल्याणासाठी बनविल्या गेलेल्या निधीचा बांध ठेकेदारों कडून घ्यावा लागतो. या वैधानिक उपाय नंतर आता या बोर्डाजवळ जवळपास पाच हजार कोटीचा पर्याप्त फंड जमा झालेला आहे. परंतु राज्य सरकारने या निधीचा वापर 6 टक्के सुध्दा केलेला नाही. माध्यमांच्या आकडेवारी नुसार राज्यात एकुण 55 लाख निर्माण कामगार आहेत. परंतु आतापर्यंत या योजनांसाठी केवळ तीन लाख मजूरांचीच नोंदणी झालेली आहे. या योजना मध्ये कामगारांची नोंदणी फार कठिण आहे. याच कारणांसाठी सरकारी कल्याणकारी योजना सारखी ही योजना सुध्दा प्रत्यक्षात उतरण्या आगोदर अयशस्वी वाटते.

या योजनां नुसार एक निर्माण बांध में जेवढे लोक आहेत मग ते प्लंबर असो, रंगाई-पुताई असो, विद्युतचे काम करणारे असो, कारपेंटर असो मग तो विट आणि सिमेंट उचलणारा कामगार सगळे बांधकाम कामगार म्हणून ओळखले जावे आणि या योजनांचा फायदा उचलण्यासाठी पात्र आहेत. या योजनेनुसार कामगारांना त्यांच्या लग्नापासून ते मरे पर्यंत वित्तीय मददची व्यवस्था करुन ठेवण्यात आली आहे. तर मग बघुया कामगारांच्या या सवलती वर एक दृष्टीक्षेप टाकु या.

मजूराच्या पहिल्या लग्नाच्या खर्चासाठी दहा हजार रुपयांची वित्तीय सहायता आहे. लग्ना आध नोंदणीकृत कामगाराची पत्नी किंवा नोंदणीकृत महिला कामगाराच्या सामान्य प्रसुतिसाठी दहा हजार रुपये तर ऑपरेशन आणि प्रसव साठी 15 हजार रुपयांची विततीय सहायता करण्यात आलेली आहे ते दोन मुलांपर्यंत भेटत राहतो. दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन करणा-या मजूर दंपत्तीच्या मुलीच्या नावे पंचेवीस हजार रुपयो फिक्स्ड डिपॉझिट बँकेते केला जातो आणि तो पैसा लाभार्थीच्या वयाच्या 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर मिळतो. तसेच मेडिकल सहायतासाठी कामगारांच्या कुटूंबातील सदस्यांना गंभीर आजारासाठी पंचेवीस हजार रुपयांची चिकित्सा सहायता आणि कामगार दवाखाण्यात भर्ति होण्याच्या स्थिती मध्ये शंभर रुपये दैनिक खर्च भागविण्यासाठी वित्तीय सहायता या योजना द्वारे दिला जातो.

ज्याठिकाणी शैक्षणिक संबंध आहे तर या योजनेच्या माध्यमातून पहिली ते सातवीं पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना एक हजार दोन शे रुपये आणि आठवी ते दहावी में शिकत असलेल्या मुलांना दोन हजार चार शे रुपये, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत 50 टक्के पेक्षा अधिक गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये, आकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये, स्नातक पाठयक्रमात पहिल्या, दुस-या,तीसर-या आणि चौथ्या वर्षात शिक्षण घेणा-या मुलांना 15 हजार रुपये, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज वा संस्थान मध्ये मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगचा कोर्स करणा-या मुलांना पन्नास हजार रुपये आणि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स मध्ये शिकणा-या मुलांना दहा हजार रुपये शैक्षणिक मदद म्हणून सहायता दिली गेली आहे. दुर्घटनेत कामगाराला 75 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त स्थायी अपंगत्व आले असेल तर एक लाख रुपयांची वित्तीय सहायता किंवा मृत्यू ओढवल्यास दोन लाख रुपये त्याच्या वारसांना दिला जातो. कामगाराच्या मृत्यूनंतर अंतिम संस्कार करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची सहायता आणि सोबत विधवा किंवा पति याला पाच वर्षापर्यंत 12 हजार रुपयांची आर्थिक सहायतेचा प्रावधान केला गेला आहे. मात्र या कल्याणकारी योजनांची फारशी माहिती या कामगारांना नाही. कठिण नोंदणी असल्याने कित्येक कामगार या योजनेचा लाभ उचलत नाहीत. या सगळया कायद्याच्या सवलती प्राप्त करण्यासाठी कामगारांना महाराष्ट्र सरकारच्या भवन आणि इतर निर्माण कामगार कल्याण बोर्डात आपले नाव नोंदणी करावे लागेल. यात कामगाराचे वय 18 ते 60 वर्षाच्या आत पाहिजे आणि मागील बारा महिन्या मध्ये त्यांने केलेल्या 90 दिवसांचे निर्माण कार्य, वयाचा दाखला, वर्तमान गुत्तेदाराचा दाखला आणि पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटोची आवश्यकता आहे. बोर्डाद्वारे निर्धारित पंचेवीस रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते. तसे पाहता राज्यातील कामगारांच्या प्रश्‍न मांडणारे अनेक संघटना आहेत परंतु महाराष्ट्राची नवाजलेली मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने कामगारांना त्यांचा अधिकारा मिळावा म्हणून राज्यस्तरीय अभियान सुरु केले आहे. जिचा उद्देश्य जनजागृति सोबत या कल्याणकारी योजनांचे कार्यन्वयन करण्यासाठी सरकार वर दबाव आणणे. या संघटनेने कामागारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध शिबिर, कॉर्नर आणि सार्वजनिक बैठकांची व्यवस्था केली आहे. संघटनेचे महासचिव अफसर उस्मानी म्हणाले की आमचे हे अभियान गांधी जयंती पासून ते 26 नोव्हेंगर 2016 पर्यंत चालेल. वास्तविक पाहता असंगठित क्षेत्रातील सगळया कामगारांना या योजनांचे फायदे देवून त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय दुर करे पर्यंत हा अभियान चालू राहिल भवन आणि निर्माण कामगार किंवा घरेलू कामगारांना यात सामिल केले गेले आहे. कारण असंगठित कामगारामध्ये त्यांची भली मोठी संख्या कार्यरत आहे.

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस अॅन्ड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर - महाराष्ट्र

द्वारे संचालित

"माहीती केन्द्राच्या माध्यमातुन नागरीकांचे सक्षमीकरण,"

शासकीय कार्यालयातून जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविल्या जातात! त्या योजनांचा लाभ विळविणे हा आपला अधिकार आहे! मात्र संबंधित योजने बाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक नागरीक आपल्या हक्कां पासून वंचित राहतात!

नागरीकांना विविध योजनांची पुरेपुर माहिती मिळावी व त्यांनी आपले हक्क मिळवावे या हेतुने ,मुव्हमेंट फ़ॉर पीस अॅन्ड जस्टिस फार वेलफेयर - महाराष्ट्र ,संघटनेने मानखुर्द येथे " माहिती केन्द्राच्या माध्यमातून नागरीकांचे सक्षमीकरण" हे केन्द्र सुरू केले आहे!

या केन्द्रा मार्फत खालील विषयांवर मार्गदर्शन केले जाते!

अन्न सुरक्षा कायदा व रेशन चे हक्क! ( जसे - कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिती नुसार नविन रेशन कार्ड मिळविणे, शिधा साहित्य मिळविणे, रेशन कार्ड मधे नाव वाढविणे, कमी करणे, पत्त/ रेशन दूकान बदली करणे  ईत्यादी!)

रेशन दुकान बाबत नियम, रेशन/ अन्न सुरक्षा बाबत आपले अधिकार  ईत्यादी!

शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत मिळणारे अधिकार!

शिष्यवृत्ती(स्कालरशिप) बाबत माहिती!

राजिव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना! (या योजने अंतर्गत प्रत्येक वर्षी प्रत्येक कुटुंबाला 972 आजारावर एक लाख 50000 व किडनी प्रत्यारोपण साठी दोन लाख 50000 रुपया पर्यंत सहाय्य!

सेवा भावी ट्रस्ट द्वारे संचालित हाॅस्पिटल मध्ये गरीब कुटुंबांसाठी नि : शुल्क व अल्प उत्तपन्न गट कुटुंबांसाठी सवलतीच्या दरात मिळणारे आरोग्य सेवां बाबत माहिती! अश्या हाॅस्पीटल चे पत्ते बाबत माहिती!

पेंशन योजना-( सामाजिक अर्थसहाय्य योजना)

-संजय गांधी निराधार आर्थिक दूर्बलांसाठी अनुदान योजना! (अंध , अपंग , क्षयरोग , पक्षाघात, कर्करोग, एड्स या व या सारख्या दुर्धर शारीरिक व मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ति साठी प्रती महिना आर्थिक सहाय्य!)

-इंदिरा गांधी निराधार वभुमीहिन शेतमजुर महिला अनुदान योजना! (65 वर्षा खालील निराधार, भुमिहीन शेतमजुर  महिला, निराधार विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत किंवा घटस्फो प्रक्रीयेतील महिला, अत्याचार पिडीत महिला, अनाथ मुली, यांना प्रती महिना अर्थ सहाय्य!)

श्रावणबाळ सेवा योजना - (65 वर्षाच्या वरिल निराधार स्त्री - पुरूष यांना प्रत्येक महिण्यात अर्थ सहाय्य )

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (ज्या गरीब कुटुंबातील कमावती व्यक्ती मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्याला एक वेळ दिले जाणारे अर्थ सहाय्य )!

या सर्व विषयां बाबत मार्गदर्शन / माहिती

नि: शुल्क

दिली जाते! कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही!

तर....... या

आपल्या या केन्द्राच्या मदतीने आपले हक्क मिळवा .व इतर गरजु लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचवा

आमचा पत्ता !!!

         

संपर्क: श्री शब्बीरभाई देशमुख एवं श्री राजेश बांगर

"माहिती केन्द्राच्या माध्यमातुन नागरीकांचे सक्षमीकरण”

रूम न .12,बिल्डींग न. 1, सुप्रभात को- ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, हिरानंदानी आकृती, मानखुर्द पोलिस स्टेशन शेजारी, लल्लुभाई कंम्पाऊंड, मानखुर्द, मुंबई – 400043

मोबाइल न. 7506556618

वेळ :- दुपारी 1  .00 ते सायंकाळी 6.00 वाजे पर्यंत.

अन्न हकक् परिषद व मुव्हमेंट फाँर पीस एण्ड जस्टीस फाँर वेल्फेअर यांच्या संयुक्तरित्या दिनांक 03/10/2015 रोजी बीएमसी एफ उत्तर विभाग,माटूंगा येथे 50 महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक जन जाती निहाय सर्वे 2011 यादी बघण्यासाठी गेले असता अधिकार्यांनी प्रवेश नाकारला व यादी बघण्यापासुन अडवणूक केली व अशा प्रकारची कोणतीही यादी लागलेली नाही तुम्ही परत जा असे सांगितले! तेव्हा संबंधित महिला पुरुषांनी मुख्य प्रवेशद्वारावर धरणा दिला! मनपा कर्मचार्यांनी 3 गाड्यांद्वारे पोलिसांना पाचारण केले!

दुपारी 2 वाजे पर्यंत यादी लावण्यात आलेली नव्हती. श्री.शब्बीर देशमुख, बसंती सोलंकी, संदिप  सुमन यांच्या नेत्रुत्वा खाली धरणा सुरु आहे!

Finally the BMC officer provided a letter informing that, the BMC will inform MPJ on 5th September when they will put up the list.