देश के कोने कोने में आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें उन्नति, विकास और ख़ुशहाली की कहानी बयान करती हैं. लेकिन इस उन्नति, विकास और ख़ुशहाली की कहानी के पीछे एक और दर्दनाक कहानी छुपी है. दरअसल जो मज़दूर दिन-रात खून पसीना बहा कर इन इमारतों की तामीर करता है, उसी मज़दूर को सिर छुपाने की जगह नहीं होती है. अक्सर बांधकाम मज़दूर बेघर होते हैं. 

उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और न ही उनकी पहुँच बेहतर आरोग्य सेवा तक होती है. एक मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही रह जाता है. हालंकि भवन निर्माण व अन्य बांधकाम मज़दूरों के कल्याण के लिए देश में क़ानून है और महाराष्ट्र सरकार के पास बांधकाम मज़दूर कल्याण फण्ड में अरबों रुपया मौजूद है.

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एम पी जे) इन मज़दूरों को न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और अब तक प्रदेश में हज़ारों मज़दूरों का मज़दूर कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा कर उन्हें करोड़ों रूपए का लाभ दिलवा चुकी है. एमपीजे की अमरावती ज़िला इकाई  द्वारा बांधकाम मज़दूरों के ख़ुद के घर निर्माण हेतु बांधकाम मज़दूर कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के सम्बन्ध में आज एक बांधकाम मज़दूर सभा का अचलपुर में आयोजन किया गया, जिसमें ज़िले के बहुत सारे मज़दूर शामिल हो कर लाभान्वित हुए.

एमपीजे ने अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर राज्य में मज़दूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने तथा सरकार से मज़दूरों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किये. इन कार्यक्रमों में बड़ी तादाद में मज़दूर उपस्थित रहे. अकोला में आयोजित एमपीजे के मज़दूर हक़ परिषद के तहत इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमपीजे के प्रदेश उपाध्यक्ष प्राध्यापक महमूद खान ने कहा कि मुल्क में आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों में बहु संख्य असंगठित कामगार हैं. लगभग देश की 94% आबादी असंगठित क्षेत्र से अपनी जीविकापार्जन का कार्य कर रहे हैं. इनमें अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते. उन्हें नियमित काम नहीं मिलता और उन्हें उचित मज़दूरी भी नहीं मिलती है. यह लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं. इन मज़दूरों का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है. देश की जीडीपी मज़दूरों के बिना अकल्पनीय है. आज इन्हें सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है. देश का निर्माण करने वाले मज़दूरों की आर्थिक दशा बड़ी ही दयनीय है. इन्हें इन्साफ़ दिलाना सभ्य समाज का कर्तव्य है. इस अवसर पर एमपीजे महाराष्ट्र के सचिव हुसैन खान ने बांधकाम मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, सरकार से इसे आसान बनाने की मांग की.

मज़दूरों को जागृत करने हेतु लातूर ज़िले के उदगीर तालुके में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेबर मूवमेंट से जुड़े वरिष्ठ नेता श्री रंगा राचुरे ने सरकार से देश के मजदूरों के साथ बरसों से हो रहे अन्याय को समाप्त करने की मांग करते हुए मज़दूर कल्याण हेतु ठोस क़दम उठाने की मांग की.   

श्री बी एम् मोर्डे सह-आयुक्त, कामगार कल्याण मंडल,
नांदेड़ जनसभा को संबोधित करते हुए 

नांदेड़: अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ मोव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एम पी जे) की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया! इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री बी एम् मोर्डे सह-आयुक्त, कामगार कल्याण मंडल, नांदेड़ भी उपस्थित थे! इस कार्यक्रम में उन्हों ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रम कल्याण सम्बंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में सविस्तार चर्चा किया और साथ ही मजदूरों के सवालों का जवाब देते हुए उनके कल्याण हेतु अपना हर संभव सहयोग देने की बात कही! इस प्रोग्राम में सामाजिक कार्यकर्त्ता सुश्री वछ्च्ला दर्वे ने मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उदासीन रवैया अपनाये जाने पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि, देश में वर्कफोर्स का कुल 93% कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, किन्तु सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उनके लिए किए गए प्रावधान नाकाफी हैं! 

मोव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एम पी जे) के उपाध्यक्ष श्री रमेश कदम ने प्रदेश में मंहगाई की मार झेल रहे ग़रीब मजदूरों की दुर्दशा बयाँ करते हुए कहा कि, अब समय आ गया है कि, सिविल सोसाइटी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्याय दिलाने के लिए उठ खड़ी हो!  एम पी जे महिल प्रकोष्ठ की सचिव डॉ० तसनीम बानो ने महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर बात करते हुए, उनके सशक्तिकरण के लिए आवश्यक क़दम उठाने पर ज़ोर दिया! इस कार्यक्रम में एम पी जे ने मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने की घोषणा किया!

इंक़लाब उर्दू दैनिक मुंबई 

सहाफत, उर्दू दैनिक मुंबई 

आज देशात असंघठित क्षेत्रात जवळपास 93 टक्के कामगार अस्त-व्यस्तपणे काम करुन कसे तरी आपले जीवन जगत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून काम करुन ही त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांची गरीबी संपायचे नावच घेत नाही. जेवढे असंगठित कामगार आहेत त्यांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागते. त्यांना रोज काम मिळत नाही. जर मिळाले तर योग्य मजूरी मिळत नाही. कमी मजूरीवर काम करणारे मजूर आपल्या आरोग्य आणि कुटूंबाच्या विविध प्रश्‍नांच्या चिंतेत राहतात. त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षेची योजना अत्यल्प आहे. असंगठित क्षेत्रात काम करणा-या लोकांमध्ये भवन आणि इतर निर्माण कामगारांची मोठी संख्या आढळून येते. जे आपल्या जीवाची पर्वा न करता विविध निर्माण परियोजनांना कागदोपत्रीच्या कल्पकतेने जमीनीवर उतरवतात. परंतु त्यांचे स्वत:चे जीवन हलाखीचे असते. लेबर चळवळच्या कित्येक वर्षांच्या परीश्रमानंतर भारत सरकारने ङ्गभवन आणि इतर निर्माण कामगार अधिनियम 1996फ च्या अनुसार या कामगारांना आतापर्यंत या काद्याच्या प्रावधानाचा हवा तेवढा लाभ झालेला आहे असे वाटत नाही.

            वरील कायद्यानुसार दहा लाख रुपयांच्या भांडवल असलेले बांधावर एकुण खर्चाच्या एक टक्के टॅक्स लावून कामगार कल्याण कोषचे प्रावधान केले होते. वर्ष 2011 मध्ये महाराष्ट्र सरकार द्वारे बांधाची लागत दहा लाखांहून कमी करुन पांच लाखांवर आणुन ठेवली गेली. आणि या कायद्या द्वारे एक वेल्फेअर बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. कामगारांच्या कल्याणासाठी बनविल्या गेलेल्या निधीचा बांध ठेकेदारों कडून घ्यावा लागतो. या वैधानिक उपाय नंतर आता या बोर्डाजवळ जवळपास पाच हजार कोटीचा पर्याप्त फंड जमा झालेला आहे. परंतु राज्य सरकारने या निधीचा वापर 6 टक्के सुध्दा केलेला नाही. माध्यमांच्या आकडेवारी नुसार राज्यात एकुण 55 लाख निर्माण कामगार आहेत. परंतु आतापर्यंत या योजनांसाठी केवळ तीन लाख मजूरांचीच नोंदणी झालेली आहे. या योजना मध्ये कामगारांची नोंदणी फार कठिण आहे. याच कारणांसाठी सरकारी कल्याणकारी योजना सारखी ही योजना सुध्दा प्रत्यक्षात उतरण्या आगोदर अयशस्वी वाटते.

या योजनां नुसार एक निर्माण बांध में जेवढे लोक आहेत मग ते प्लंबर असो, रंगाई-पुताई असो, विद्युतचे काम करणारे असो, कारपेंटर असो मग तो विट आणि सिमेंट उचलणारा कामगार सगळे बांधकाम कामगार म्हणून ओळखले जावे आणि या योजनांचा फायदा उचलण्यासाठी पात्र आहेत. या योजनेनुसार कामगारांना त्यांच्या लग्नापासून ते मरे पर्यंत वित्तीय मददची व्यवस्था करुन ठेवण्यात आली आहे. तर मग बघुया कामगारांच्या या सवलती वर एक दृष्टीक्षेप टाकु या.

मजूराच्या पहिल्या लग्नाच्या खर्चासाठी दहा हजार रुपयांची वित्तीय सहायता आहे. लग्ना आध नोंदणीकृत कामगाराची पत्नी किंवा नोंदणीकृत महिला कामगाराच्या सामान्य प्रसुतिसाठी दहा हजार रुपये तर ऑपरेशन आणि प्रसव साठी 15 हजार रुपयांची विततीय सहायता करण्यात आलेली आहे ते दोन मुलांपर्यंत भेटत राहतो. दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन करणा-या मजूर दंपत्तीच्या मुलीच्या नावे पंचेवीस हजार रुपयो फिक्स्ड डिपॉझिट बँकेते केला जातो आणि तो पैसा लाभार्थीच्या वयाच्या 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर मिळतो. तसेच मेडिकल सहायतासाठी कामगारांच्या कुटूंबातील सदस्यांना गंभीर आजारासाठी पंचेवीस हजार रुपयांची चिकित्सा सहायता आणि कामगार दवाखाण्यात भर्ति होण्याच्या स्थिती मध्ये शंभर रुपये दैनिक खर्च भागविण्यासाठी वित्तीय सहायता या योजना द्वारे दिला जातो.

ज्याठिकाणी शैक्षणिक संबंध आहे तर या योजनेच्या माध्यमातून पहिली ते सातवीं पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना एक हजार दोन शे रुपये आणि आठवी ते दहावी में शिकत असलेल्या मुलांना दोन हजार चार शे रुपये, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत 50 टक्के पेक्षा अधिक गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये, आकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये, स्नातक पाठयक्रमात पहिल्या, दुस-या,तीसर-या आणि चौथ्या वर्षात शिक्षण घेणा-या मुलांना 15 हजार रुपये, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज वा संस्थान मध्ये मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगचा कोर्स करणा-या मुलांना पन्नास हजार रुपये आणि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स मध्ये शिकणा-या मुलांना दहा हजार रुपये शैक्षणिक मदद म्हणून सहायता दिली गेली आहे. दुर्घटनेत कामगाराला 75 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त स्थायी अपंगत्व आले असेल तर एक लाख रुपयांची वित्तीय सहायता किंवा मृत्यू ओढवल्यास दोन लाख रुपये त्याच्या वारसांना दिला जातो. कामगाराच्या मृत्यूनंतर अंतिम संस्कार करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची सहायता आणि सोबत विधवा किंवा पति याला पाच वर्षापर्यंत 12 हजार रुपयांची आर्थिक सहायतेचा प्रावधान केला गेला आहे. मात्र या कल्याणकारी योजनांची फारशी माहिती या कामगारांना नाही. कठिण नोंदणी असल्याने कित्येक कामगार या योजनेचा लाभ उचलत नाहीत. या सगळया कायद्याच्या सवलती प्राप्त करण्यासाठी कामगारांना महाराष्ट्र सरकारच्या भवन आणि इतर निर्माण कामगार कल्याण बोर्डात आपले नाव नोंदणी करावे लागेल. यात कामगाराचे वय 18 ते 60 वर्षाच्या आत पाहिजे आणि मागील बारा महिन्या मध्ये त्यांने केलेल्या 90 दिवसांचे निर्माण कार्य, वयाचा दाखला, वर्तमान गुत्तेदाराचा दाखला आणि पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटोची आवश्यकता आहे. बोर्डाद्वारे निर्धारित पंचेवीस रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते. तसे पाहता राज्यातील कामगारांच्या प्रश्‍न मांडणारे अनेक संघटना आहेत परंतु महाराष्ट्राची नवाजलेली मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने कामगारांना त्यांचा अधिकारा मिळावा म्हणून राज्यस्तरीय अभियान सुरु केले आहे. जिचा उद्देश्य जनजागृति सोबत या कल्याणकारी योजनांचे कार्यन्वयन करण्यासाठी सरकार वर दबाव आणणे. या संघटनेने कामागारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध शिबिर, कॉर्नर आणि सार्वजनिक बैठकांची व्यवस्था केली आहे. संघटनेचे महासचिव अफसर उस्मानी म्हणाले की आमचे हे अभियान गांधी जयंती पासून ते 26 नोव्हेंगर 2016 पर्यंत चालेल. वास्तविक पाहता असंगठित क्षेत्रातील सगळया कामगारांना या योजनांचे फायदे देवून त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय दुर करे पर्यंत हा अभियान चालू राहिल भवन आणि निर्माण कामगार किंवा घरेलू कामगारांना यात सामिल केले गेले आहे. कारण असंगठित कामगारामध्ये त्यांची भली मोठी संख्या कार्यरत आहे.