रेशनच्या प्रश्नावर एमपीजेने जनसुनावणी घेतली, मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित

मुंबई: जागतिक महामारी कोविड-19 नंतर मोठ्या प्रमाणात लोकांची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील सुमारे 80% लोकांना अन्नधान्याची गरज आहे. आज लोक अन्न संकटाचा सामना करत आहेत आणि मोठी लोकसंख्या उपासमारीने त्रस्त आहे. 

सर्व गरजूंना अन्नधान्याची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा देशात लागू आहे. देशात कोणीही उपाशी झोपणार नाही, असे अन्न सुरक्षा कायदा सांगतो. पण आज तळगातील सत्य परिस्थितीवेगळी आहे. अनेक लोक अन्न सुरक्षेपासून वंचित आहेत आणि मोठ्या संख्येने लोकांचा हक्क नाकारला जात आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. आजही राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित आहेत.

राज्यातील सुप्रसिद्ध जनआंदोलन मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) या संस्थेने आज येथे आयोजित केलेल्या रेशनच्या समस्येवरील जनसुनवाई त ही बाब उघड झाली.

ही समस्या गंभीर असल्याचे अनेक उदाहरणे देऊन संघटनेचे मुंबई जिल्हाध्यक्ष रमेश कदम यांनी मांडले . सरकारने बनवलेल्या तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्गत सामान्य लोक त्यांच्या रेशन संबंधित समस्यांबद्दल तक्रार करण्यास घाबरतात. त्यांना शिधापत्रिका रद्द करण्याची धमकी दिली जाते. या जनसुनवाईत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांच्या उपस्थितीत लोकांनी आपल्या रेशन संबंधी समस्या कथन केल्या.  एमपीजे गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकांचा अन्न सुरक्षेचा अधिकार मिळण्यासाठी  सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

जनसुनावणीला महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  ज्युरीमध्ये प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ते आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक महेश कांबळे, चेंबूरचे शिधावाटप अधिकारी नागनाथ हंगरगे, खेडवाडीचे सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी शिवाजी तोडकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील श्रीमती मणी, ज्येष्ठ पत्रकार निसार अली सय्यद, रेशनिंग कृती समिती फेडरेशनचे समनव्यक माणिक प्रभावती यांचा समावेश होता.  एमपीजे  महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मुहम्मद अनीस आणि सामाजिक कार्यकर्ते शब्बीर देशमुख यांनी पेनल प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहिले.

एका ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मी निपुत्रिक असून मला किंवा माझी पत्नी रेशन घेण्यासाठी दुकानात जाऊ शकत नाही. त्यांच्या समस्येवर प्रा. महेश कांबळे म्हणाले की, तुम्हाला घरपोच रेशन मिळावे. तुमच्या बाबतीत रेशन घरपोच देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. दिव्यांगासह अनेकांनी रेशन नाकारल्याबद्दल तक्रारी केल्या. रेशन नाकारणे, रेशन घेतल्यावर दुकानदारांकडून पावती न देणे, निकृष्ट दर्जाचे धान्य देणे, कोट्यापेक्षा कमी देणे,दुकानात तक्रार करण्याबाबत माहिती फलक नसणे,शिधावाटप अधिकारी मार्फत तक्रार अर्ज नाकारणे,हमीपत्र भरलेले असतानाही उत्पन्न दाखला मागून त्रास देणे,या आणि अशा बहुतांश तक्रारी होत्या. शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देऊन ग्राहकांना मार्गदर्शन केले.