भवन आणि निर्माण कामगारांच्या कल्याणाचे सरकार समोर आव्हान

आज देशात असंघठित क्षेत्रात जवळपास 93 टक्के कामगार अस्त-व्यस्तपणे काम करुन कसे तरी आपले जीवन जगत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून काम करुन ही त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांची गरीबी संपायचे नावच घेत नाही. जेवढे असंगठित कामगार आहेत त्यांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागते. त्यांना रोज काम मिळत नाही. जर मिळाले तर योग्य मजूरी मिळत नाही. कमी मजूरीवर काम करणारे मजूर आपल्या आरोग्य आणि कुटूंबाच्या विविध प्रश्‍नांच्या चिंतेत राहतात. त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षेची योजना अत्यल्प आहे. असंगठित क्षेत्रात काम करणा-या लोकांमध्ये भवन आणि इतर निर्माण कामगारांची मोठी संख्या आढळून येते. जे आपल्या जीवाची पर्वा न करता विविध निर्माण परियोजनांना कागदोपत्रीच्या कल्पकतेने जमीनीवर उतरवतात. परंतु त्यांचे स्वत:चे जीवन हलाखीचे असते. लेबर चळवळच्या कित्येक वर्षांच्या परीश्रमानंतर भारत सरकारने ङ्गभवन आणि इतर निर्माण कामगार अधिनियम 1996फ च्या अनुसार या कामगारांना आतापर्यंत या काद्याच्या प्रावधानाचा हवा तेवढा लाभ झालेला आहे असे वाटत नाही.

            वरील कायद्यानुसार दहा लाख रुपयांच्या भांडवल असलेले बांधावर एकुण खर्चाच्या एक टक्के टॅक्स लावून कामगार कल्याण कोषचे प्रावधान केले होते. वर्ष 2011 मध्ये महाराष्ट्र सरकार द्वारे बांधाची लागत दहा लाखांहून कमी करुन पांच लाखांवर आणुन ठेवली गेली. आणि या कायद्या द्वारे एक वेल्फेअर बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. कामगारांच्या कल्याणासाठी बनविल्या गेलेल्या निधीचा बांध ठेकेदारों कडून घ्यावा लागतो. या वैधानिक उपाय नंतर आता या बोर्डाजवळ जवळपास पाच हजार कोटीचा पर्याप्त फंड जमा झालेला आहे. परंतु राज्य सरकारने या निधीचा वापर 6 टक्के सुध्दा केलेला नाही. माध्यमांच्या आकडेवारी नुसार राज्यात एकुण 55 लाख निर्माण कामगार आहेत. परंतु आतापर्यंत या योजनांसाठी केवळ तीन लाख मजूरांचीच नोंदणी झालेली आहे. या योजना मध्ये कामगारांची नोंदणी फार कठिण आहे. याच कारणांसाठी सरकारी कल्याणकारी योजना सारखी ही योजना सुध्दा प्रत्यक्षात उतरण्या आगोदर अयशस्वी वाटते.

या योजनां नुसार एक निर्माण बांध में जेवढे लोक आहेत मग ते प्लंबर असो, रंगाई-पुताई असो, विद्युतचे काम करणारे असो, कारपेंटर असो मग तो विट आणि सिमेंट उचलणारा कामगार सगळे बांधकाम कामगार म्हणून ओळखले जावे आणि या योजनांचा फायदा उचलण्यासाठी पात्र आहेत. या योजनेनुसार कामगारांना त्यांच्या लग्नापासून ते मरे पर्यंत वित्तीय मददची व्यवस्था करुन ठेवण्यात आली आहे. तर मग बघुया कामगारांच्या या सवलती वर एक दृष्टीक्षेप टाकु या.

मजूराच्या पहिल्या लग्नाच्या खर्चासाठी दहा हजार रुपयांची वित्तीय सहायता आहे. लग्ना आध नोंदणीकृत कामगाराची पत्नी किंवा नोंदणीकृत महिला कामगाराच्या सामान्य प्रसुतिसाठी दहा हजार रुपये तर ऑपरेशन आणि प्रसव साठी 15 हजार रुपयांची विततीय सहायता करण्यात आलेली आहे ते दोन मुलांपर्यंत भेटत राहतो. दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन करणा-या मजूर दंपत्तीच्या मुलीच्या नावे पंचेवीस हजार रुपयो फिक्स्ड डिपॉझिट बँकेते केला जातो आणि तो पैसा लाभार्थीच्या वयाच्या 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर मिळतो. तसेच मेडिकल सहायतासाठी कामगारांच्या कुटूंबातील सदस्यांना गंभीर आजारासाठी पंचेवीस हजार रुपयांची चिकित्सा सहायता आणि कामगार दवाखाण्यात भर्ति होण्याच्या स्थिती मध्ये शंभर रुपये दैनिक खर्च भागविण्यासाठी वित्तीय सहायता या योजना द्वारे दिला जातो.

ज्याठिकाणी शैक्षणिक संबंध आहे तर या योजनेच्या माध्यमातून पहिली ते सातवीं पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना एक हजार दोन शे रुपये आणि आठवी ते दहावी में शिकत असलेल्या मुलांना दोन हजार चार शे रुपये, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत 50 टक्के पेक्षा अधिक गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये, आकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रुपये, स्नातक पाठयक्रमात पहिल्या, दुस-या,तीसर-या आणि चौथ्या वर्षात शिक्षण घेणा-या मुलांना 15 हजार रुपये, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज वा संस्थान मध्ये मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगचा कोर्स करणा-या मुलांना पन्नास हजार रुपये आणि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स मध्ये शिकणा-या मुलांना दहा हजार रुपये शैक्षणिक मदद म्हणून सहायता दिली गेली आहे. दुर्घटनेत कामगाराला 75 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त स्थायी अपंगत्व आले असेल तर एक लाख रुपयांची वित्तीय सहायता किंवा मृत्यू ओढवल्यास दोन लाख रुपये त्याच्या वारसांना दिला जातो. कामगाराच्या मृत्यूनंतर अंतिम संस्कार करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची सहायता आणि सोबत विधवा किंवा पति याला पाच वर्षापर्यंत 12 हजार रुपयांची आर्थिक सहायतेचा प्रावधान केला गेला आहे. मात्र या कल्याणकारी योजनांची फारशी माहिती या कामगारांना नाही. कठिण नोंदणी असल्याने कित्येक कामगार या योजनेचा लाभ उचलत नाहीत. या सगळया कायद्याच्या सवलती प्राप्त करण्यासाठी कामगारांना महाराष्ट्र सरकारच्या भवन आणि इतर निर्माण कामगार कल्याण बोर्डात आपले नाव नोंदणी करावे लागेल. यात कामगाराचे वय 18 ते 60 वर्षाच्या आत पाहिजे आणि मागील बारा महिन्या मध्ये त्यांने केलेल्या 90 दिवसांचे निर्माण कार्य, वयाचा दाखला, वर्तमान गुत्तेदाराचा दाखला आणि पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटोची आवश्यकता आहे. बोर्डाद्वारे निर्धारित पंचेवीस रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते. तसे पाहता राज्यातील कामगारांच्या प्रश्‍न मांडणारे अनेक संघटना आहेत परंतु महाराष्ट्राची नवाजलेली मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने कामगारांना त्यांचा अधिकारा मिळावा म्हणून राज्यस्तरीय अभियान सुरु केले आहे. जिचा उद्देश्य जनजागृति सोबत या कल्याणकारी योजनांचे कार्यन्वयन करण्यासाठी सरकार वर दबाव आणणे. या संघटनेने कामागारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध शिबिर, कॉर्नर आणि सार्वजनिक बैठकांची व्यवस्था केली आहे. संघटनेचे महासचिव अफसर उस्मानी म्हणाले की आमचे हे अभियान गांधी जयंती पासून ते 26 नोव्हेंगर 2016 पर्यंत चालेल. वास्तविक पाहता असंगठित क्षेत्रातील सगळया कामगारांना या योजनांचे फायदे देवून त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय दुर करे पर्यंत हा अभियान चालू राहिल भवन आणि निर्माण कामगार किंवा घरेलू कामगारांना यात सामिल केले गेले आहे. कारण असंगठित कामगारामध्ये त्यांची भली मोठी संख्या कार्यरत आहे.