सूखे से राहत दिलाने वाली जलशिवार योजना फाइलों तक ही सिमटी नज़र आती है

जालना: राज्य के कई ज़िले भीषण सूखे की चपेट में है! हालात इतने ख़राब हैं की पानी ट्रेन से पहुँचाने की नौबत है! राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए “जल शिवार योजना” नामक एक महत्वकांक्षी परियोजना लांच किया था, जिसका मक़सद राज्य को सुखा मुक्त करना था! इस कार्यक्रम के सफ़ल कार्यान्वयन तथा अब तक हुए कार्य की समीक्षा के लिए मोवमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर शुरू से ही सक्रिय रही है! एम पी जे लगातार सरकारी अधिकारीयों से ले कर सिविल सोसाइटी के संपर्क में है! इस के पीछे एम पी जे का एक ही मक़सद है कि, यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो सके! इसी उद्देशय की प्राप्ति हेतु एम पी जे ने अलग अलग समितियों का गठन किया है, ताकि सरकार के कार्यों पर नज़र बनी रही! किन्तु, एम पी जे को उस वक़्त बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा, जब संगठन की समीक्षा समिति ने 


मराठवाड़ा का दौरा किया! कार्य स्थल पर जाने के बाद पता चला कि, यह बहु चर्चित योजना सिर्फ़ दस्तावेजों तक ही महदूद है तथा मंजिल पर पहुँचने से कोसों दूर है! 

एम पी जे की इस समिति का मानना है कि, योजना सूखे से निजात दिलाने के लिए सक्षम तो मालूम होती है, किन्तु इस के कार्यान्वयन की रफ़्तार और सरकारी दावों ने जल शिवार योजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है! ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि, गाँव में कोई सार्थक बदलाव नज़र नहीं आता है तथा बारिश होने पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका भी है! संगठन जनता को इस योजना के बारे में जागरूक कर रही है, ताकि लोक निगरानी हो सके और जनता को उसका हक़ प्राप्त हो!