एम पी जे की अल्पसंख्यक समुदायों के विकास हेतु योजनाओं को लागू करने के लिए पी आई एल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

औरंगाबाद: अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री की 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अन्य कई योजनायें, जिन में सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप योजना, छात्र एवं छात्राओं के लिए होस्टल का निर्माण, औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शाखा की स्थापना, पुलिस भर्ती समेत अन्य योजनाओं का राज्य में आज तक कार्यान्वयन नहीं हो पाया है! इस बात का ख़ुलासा एम् पी जे कार्यकर्त्ता रज़ाउल्लाह खान द्वारा आर टी आई के तहत मांगी गई सुचना से हुआ! इस के बाद एम् पी जे ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अल्पसंख्यकों के हितार्थ एक जन हित याचिका दाख़िल कर के इन योजनाओं को लागू करने की अपील की है! एम् पी जे की इस याचिका को स्वीकार करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने  सरकार को नोटिस जारी किया है!