मुंबई
- केन्द्र सरकार द्वारा पुरे देश मे सन 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक जाती गणना की शुरुआत
की थी, जो वर्ष 2013 मे संपन्न हो गया था! सर्वेक्षण के बाद संबंधित सर्वेक्षण की प्रारूप
लिस्ट नागरीको के निरिक्षण हेतु प्रदर्शित करना आवश्यक था! किन्तु, राज्य सरकार ने
ऐसा नही किया! मुव्हमेंट फाॅर पीस अॅन्ड जस्टिस फाॅर वेलफेयर - महाराष्ट्र संघटन ने
सन 2014 मे खाद्य सुरश्रा कानुन - 2013 के संदर्भ मे मुंबई उच्च न्यायालय मे एक जनहीत
याचिका दायर की थी, जिसके तहत 'खाद्य सुरक्षा कानुन के दायरे
मे जिन लोगो का चुनाव करना है, उसके लिये उपरोक्त सर्वेक्षण के लिस्ट का आधार लिया
जायेगा ऐसा राज्य सरकार ने ही अपने प्रस्तुत प्रतिज्ञा पत्र मे कहा है! अत: राज्य सरकार
को अविलम्ब संबधित प्रारूप लिस्ट प्रदर्शित कर के नागरीको से आपत्ति तलब करने के
बाद राज्य के विभिन्न ज़िलों मे लिस्ट प्रदर्शित करना था! इसी आलोक में मुंबई के
कुछ समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित कर के जनता को बताया गया कि, 09 सितंबर
2015 को मुंबई शहर की प्रारूप लिस्ट महानगरपालिका के सभी वार्ड ऑफीस के स्वास्थ विभाग
मे निरिक्षणार्थ लगायी गयी है!
गौर
तलब है कि, अन्न हक्क परिषद गत एक वर्ष से
इस संदर्भ मे मुंबई के विभिन्न भागो मे जनजागरण कर रहा था! किन्तु, जब अ ह प के कार्यकर्तागण
नागरीकों के साथ विभिन्न वार्ड ऑफीस मे लिस्ट देखने गये तब उन्हे वहा का नजारा कुछ
और ही दिखा! कही भी लिस्ट प्रदर्शित नही की गयी थी! अधिकारीयो मे ही इस विषय पर जानकारी
का अभाव दिखा!
इस के
विरोध मे अन्न हक्क परिषद ने गुरूवार गत 08/10/2015 को दोपहर 2.00 बजे से 6.00 बजे
तक आजाद मैदान, सि एस टी , मुंबई पर धरना दिया! इस धरना कार्यक्रम
मे अ ह प की सदस्य संस्थायें - मुव्हमेंट फाॅर पीस अॅन्ड जस्टिस फाॅर वेलफेयर, अन्न व जीविका हक्क समिती -दादर , डाॅन बाॅसको डेव्हलपमेन्ट सोसायटी -माटुंगा, भारतीय मुस्लिम महीला आंदोलन -बान्द्रा, जनहीत संस्था , तथास्तू फाउंडेशन
- चेंबुर इन संस्थाओ के श्री शब्बीर देशमुख , बसंती सोलंकी, खातून आपा , संदिप सुमन , गणेश कदम, भारती शेट्टी , यास्मीन शेख, दत्तात्रय पड्याल, राजेश बांगर
आदी कार्यकर्ता एंव 120 महिला - पुरूषोंने इस धरना कार्यक्रम को अंजाम दिया!
दोपहर
4.30 बजे प्रतिनिधी मंडल मनपा उपायुक्त से मिलने गया! किन्तु उपायुक्त ने सयुक्त कार्यकारी
स्वास्थ अधिकारी से चर्चा करने का फ़रमान जारी किया! प्रतिनिधी मंडल ने सयुक्त कार्यकारी
स्वास्थ अधिकारी डाॅ. नाईक से उनके केबिन मे चर्चा कर अपनी मांगों को प्रस्तुत
किया, जो मुख्यतः इस प्रकार हैं:
1) सामाजिक, आर्थिक जाती गणना की प्रारूप लिस्ट प्रदर्शित करने की प्रक्रीया
राज्य सरकार के राजपत्र मे निर्देशित नियमों के अनुसार नही होने से लाखो नागरीक यह
लिस्ट निरीक्षण करने और दावे तथा हरकत डालेने से वंचित रह गये है ईसलिये यह प्रक्रीया
पुन : नये सिरे से और नियमों का पुरी तरह पालन कर चलायी जाये!
2) लिस्ट
प्रदर्शित करने के एक माह पहले समाचार पत्र, रेडीयो, टेलिव्हीजन, पोस्टर, होर्डींगस्, बस्तियो मे लाऊडस्पिकर
द्वारा जानकारी देना आदी माध्यमो का उपयोग कर बडी तादाद मे प्रचार किया जाये!
3) प्रारूप
लिस्ट चुनाव बुथ निहाय प्रदर्शित की जाये!
प्रतिनिधी
मंडल मे शब्बीरभाई देशमुख,बसंती सोलंकी,संदिप सुमन,गणेश कदम, यास्मीन शेख, राजेश बांगर
वगैरह साथी शामिल थे!
रिपोर्ट:
राजेश बांगर, अन्न हक्क परिषद - मुंबई
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