सूचना केंद्र
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भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा सरकार
द्वारा समय-समय पर जन कल्याण की योजनाएं बनायी जाती रही हैं! किन्तु, जब
तक इन योजनाओं की जानकारी लक्षित समूह तक नहीं पहुँच पाए, इन योजनाओं का कोई अर्थ
नहीं है तथा सब जानते हैं कि, हमारे देश में सरकारी योजनाओं के लागू करने का कोई
समुचित तंत्र तैयार नहीं किया गया! राजनितिक एवं ब्यूरोक्रेटिक उदासीनता के चलते
आम जन का हित बाधित होता आया है तथा सिविल सोसाइटी को आवाज़ उठाने के लिए मजबूर
होना पड़ता है! एम.पी.जे. ने इन सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए अभियान चलाने
के साथ साथ एक सूचना केंद्र की भी स्थापना करने का काम किया!
यह सूचना केंद्र खाद्य सुरक्षा,
स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्रवृत्ति, तथा सामाजिक सुरक्षा इत्यादि अनेक मुद्दों पर प्रदेश के ८ ज़िलों में महत्वपूर्ण
कार्य अंजाम दे रहा है! इसके अंतर्गत आम जन को जागृत करने के लिए कार्रवाई करने के
साथ साथ, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि में भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है!
ज़रुरत पड़ने पर आवेदक की तरफ से एम.पी.जे. सम्बंधित विभाग में जा कर कार्य
सम्पादित करने में मदद भी करती है!
इस सूचना केंद्र ने लोगों को विभिन्न
कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे कर उन्हें इस लायक़ बनाने का प्रयास किया की अपनी
लड़ाई ख़ुद लड़ सकें! यूँ तो इस सूचना केंद्र के माध्यम से जनता को सरकार के तमाम
कल्याणकारी योजनाओं पर परामर्श दिया जाता है, किन्तु ज़्यादातर लोग निम्न क्षेत्र
में सहायता तलब करते हैं:
·
जन
वितरण प्रणाली
·
शिक्षा
के अधिकार के अंतर्गत 25% आरक्षित स्थानों के विरुद्ध प्रवेश
·
छात्रवृत्ति
·
संजय
गाँधी निराधार योजना
·
वृद्धा
पेंशन
·
इंदिरा
गाँधी अर्थ सहाय योजना
·
विभिन्न
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
·
विभिन्न
स्वास्थ्य योजना
·
ग़ैर
संगठित क्षेत्र श्रम योजनायें
हम अपने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की
वजह से ही इस सूचना केंद्र के माध्यम से कमजोरों एवं असहाय लोगों को करोड़ों रुपया
की सरकारी सहायता दिलवा पाने में कामयाब हो पाए! हम इस सूचना केंद का अन्य जिलों
में भी विस्तार करने हेतु प्रयासरत हैं!
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